नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा 'नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६' को दशौँ संस्करण आयोजना हुँदैछ। एक्स्पोले नेपाली औषधि क्षेत्रको आधुनिक रूपान्तरणलाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै सन्दर्भमा, देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको औषधि उद्योगले राज्यबाट सहयोग नपाउनुका कारण र आगामी सरकारले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा निवर्तमान अध्यक्ष महेश प्रधानसँग गरिएको कुराकानी:
भारत सरकारले औषधि उद्योगलाई ३० भन्दा बढी शीर्षकमा सहुलियत दिँदै आएको छ, तर नेपाली औषधि कम्पनीहरूले राज्यबाट खासै सहयोग नपाउनुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?

औषधि व्यवसायीका रूपमा मेरो लामो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रमा उद्योगका बारेमा हुनुपर्ने सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ। अझ औषधि उद्योगको संवेदनशीलता र यसको प्राविधिक पक्षबारे त उनीहरूमा पटक्कै जानकारी छैन। पछिल्लो समय नेपालमा औषधि उद्योगहरू विस्तार भइरहेका छन्, तर सरकारले जसरी यसलाई सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गरेकै कारण त्यहाँका उद्योगहरू विश्वभर औषधि निर्यात गर्न सफल भएका छन्। जर्मनी जस्ता विकसित देशले पनि निर्यात बढाउन औषधि उद्योगलाई ठूलो सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर, नेपाल सरकारको नीति भने स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुको साटो कसरी विदेशी उत्पादनलाई यहाँ भित्र्याउने र बिक्री-वितरण गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ, जुन विडम्बनापूर्ण छ।

तपाईं नेपाल औषधि उत्पादक संघको पूर्व-अध्यक्ष हुनुभएको नाताले, विगतमा उठाइएका कुन-कुन मुद्दाहरू अझैसम्म सम्बोधन हुन नसकी जस्ताको तस्तै छन् ?

देशमा समय-समयमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। व्यवस्था बदलिए पनि उद्योग र उद्योगीप्रति सरकारले हेर्ने संकुचित नजरमा भने कुनै परिवर्तन आएन। त्यसैले, औषधि क्षेत्रका जुन मुद्दाहरू हामीले धेरै वर्षअघि उठाएका थियौँ, ती आज पनि समाधान नभई जस्ताको तस्तै रहेका छन्। उद्योगको विकासका लागि न त नीतिगत स्पष्टता छ, न त कार्यान्वयनमा तत्परता नै।
यद्यपि, म अझै पनि आशावादी छु। आगामी दिनमा बन्ने सरकारले देशको औद्योगिक नीति र उद्योगको महत्वलाई गहिराइमा बुझ्नेछ। स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत हाम्रा उत्पादनहरूको प्रचार-प्रसार गरेर वैदेशिक आय बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई औषधि उद्योगको सबलीकरणका लागि के-कस्ता 'बटमलाइन' दिन चाहनुहुन्छ ?

मैले धेरै चिनजानका नेताहरूलाई भेट्दा प्रश्न गर्ने गरेको छु— "तपाईंहरूले यसअघि गरेका प्रतिबद्धताहरू किन पूरा भएनन्?" म उहाँहरूलाई पुनः के स्मरण गराउन चाहन्छु भने, संसारको इतिहासमा कुनै पनि देशको विकास उद्योगबिना सम्भव भएको छैन। त्यसैले, उद्योगलाई अगाडि बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई घोषणापत्रमा मात्र सीमित नराखी दह्रो आवाजका साथ उल्लेख गर्न मेरो अनुरोध छ। घोषणापत्रमा जे लेखिन्छ, त्यसै अनुसारको कर्म (कार्यान्वयन) गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यदि कुनै राजनीतिक दलले साँचो अर्थमा उद्योगलाई साथ दिन्छ र अगाडि बढाउने चाहना राख्छ भने त्यस्तो कार्यलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। जसले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छ, उसैलाई जनताले पनि साथ दिनेछन्।