काठमाडौं, २४ माघ ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या निर्धारण गर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई विभेद गरेको छ । 
आयोगले हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकत्तोर तह (पिजी)मा ९ विषयमा १८ सिट माग्दा जम्मा एक सिट मात्र दिएको छ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पिजी सिटको विवरण अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनरल प्राक्टिस एन्ड इमरजेन्सी मेडिसिन (एमडिजिपी)मा एक सिट मात्र दिएको हो । 
प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सिट संख्या दिन चरम लापरबाही र राजनीति गरेको आरोप लगाए । 
प्रतिष्ठानले आयोगले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर विभिन्न ९ वटा विषयमा १८ वटा सिट माग गरेपनि एउटा मात्र सिट उपलब्ध गराउनुले आयोगको राजनीति छर्लङ्ग भएको छ । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षमा  डा. अञ्जनीकुमार झा रहेका छन् । 
 आयोगबाट गएको विज्ञ टोलीले पनि प्रतिष्ठानको निरीक्षणपछि प्रतिष्ठानले माग गरेअनुसार सिट दिने बताएको थियो ।  
तर आयोगले भने ९ वटा विषयमध्ये जम्मा एउटा विषयमा एक जना मात्र पढ्न मिल्ने गरी प्रतिष्ठानलाई सिट संख्या तोकेको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा प्रदीप ज्ञवालीले अब्सटेट्रिक्स एन्ड गाइनो, इन्टर्नल मेडिसिन, जेनेरल सर्जरी, एमडिजीपी, पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेसियोलोजी, फार्माकोलोजी र क्लिनिकल फार्माकोलोजी, अर्थोपेडिक्स र अर्थोपेडिक्स एन्ड ट्रमा सर्जरी र पेरिडोन्टोलोजी एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलीजीका लागि सिट माग गरेको जानकारी दिनुभयो । 
ुदैनिक १५ सय भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने प्रतिष्ठानको अस्पताल छ। पूर्वाधार र फ्याकल्टी पनि छ तर आयोगले सिट नदिएको उनको गुनासो छ । उहाँले सिट संख्याका विषयमा आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

मदन भण्डारीको हकमा भने पिजी अध्ययन, अध्यापनका लागि प्रदेश सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । 
सरकारी प्रतिष्ठानमा सिट संख्या कम तोकेको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत आयोगको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ।